CBAM: परिभाषा, फ़ॉर्मूला और आम मान

CBAM (कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म)

कार्बन-सघन आयातित वस्तुओं में निहित उत्सर्जन पर EU का शुल्क, ताकि उनकी कार्बन लागत उतनी हो जितनी EU ETS के तहत EU के उत्पादक चुकाते हैं।

कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (Regulation (EU) 2023/956) कार्बन लीकेज की समस्या से निपटता है, यानी यह खतरा कि उत्पादन ऐसे देशों में चला जाए जहाँ कार्बन मूल्य नहीं है। आयातकों को अपनी वस्तुओं में निहित उत्सर्जन के लिए CBAM सर्टिफ़िकेट खरीदने होते हैं, जिनकी कीमत EU ETS नीलामी की साप्ताहिक औसत कीमत के बराबर होती है।

शामिल सेक्टर: सीमेंट, लोहा और स्टील, एल्युमिनियम, उर्वरक, हाइड्रोजन और बिजली, साथ में कुछ डाउनस्ट्रीम उत्पाद। अक्टूबर 2023 से 2025 के अंत तक के संक्रमण चरण में सिर्फ़ रिपोर्टिंग ज़रूरी थी। निश्चित चरण 1 जनवरी 2026 से शुरू हुआ, और 2026 के आयात के लिए पहली बार सर्टिफ़िकेट 2027 में जमा करने होंगे। 2025 के सरलीकरण पैकेज ने सालाना 50 टन से कम शामिल वस्तुएँ आयात करने वालों को छूट दे दी। इससे ज़्यादातर छोटे आयातक बाहर हो गए, जबकि निहित उत्सर्जन का लगभग 99% दायरे में बना रहा।

CBAM देनदारी = निहित उत्सर्जन (t CO2e) × (EU ETS मूल्य − मूल देश में चुकाया गया कार्बन मूल्य) × (1 − मुफ़्त आवंटन हिस्सा)

2026 से 2034 के बीच जैसे-जैसे EU में मुफ़्त आवंटन खत्म होगा, वैसे-वैसे CBAM की देनदारी चरणबद्ध तरीके से बढ़ेगी। निहित उत्सर्जन के लिए सत्यापित होने पर प्लांट के असली आँकड़े इस्तेमाल होते हैं, वरना डिफ़ॉल्ट मान, जो पारदर्शिता न होने पर नुकसान पहुँचाते हैं। सबसे ज़्यादा असर चीन, भारत, तुर्किये और रूस के स्टील व एल्युमिनियम उत्पादकों और पश्चिमी बाल्कन के बिजली निर्यातकों पर पड़ेगा।

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