उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS)

उत्सर्जन व्यापार प्रणाली दायरे में आने वाले क्षेत्रों के उत्सर्जन पर घटती हुई सीमा (कैप) तय करती है और परमिट नीलामी या मुफ्त आवंटन से बांटती है। जो कंपनियां सस्ते में उत्सर्जन घटा सकती हैं, वे बचे परमिट बेच सकती हैं; जिनके लिए कटौती महंगी है, वे खरीदती हैं। इस तरह कटौती वहां होती है जहां वह सबसे सस्ती पड़ती है।

2005 में शुरू हुआ EU ETS बिजली, भारी उद्योग, EEA के भीतर विमानन और 2024 से समुद्री परिवहन को कवर करता है, यानी EU के करीब 40% उत्सर्जन। 2023 के सुधार के तहत सीमा 2027 तक हर साल 4.3% और उसके बाद 4.4% घटती है, ताकि 2030 तक 2005 के मुकाबले 62% कटौती हो। Market Stability Reserve अतिरिक्त परमिट बाज़ार से हटाता है। इमारतों और सड़क ईंधनों के लिए अलग ETS2 2027 में शुरू होना तय है (2028 तक संभावित देरी के साथ)। 2022–2025 में परमिट की कीमतें ज़्यादातर EUR 60–100/t के बीच रहीं।

दूसरी बड़ी प्रणालियों में चीन का राष्ट्रीय ETS (2021 से बिजली क्षेत्र, करीब 5 Gt CO2 के साथ कवर उत्सर्जन के हिसाब से सबसे बड़ा), UK ETS, कैलिफोर्निया-क्यूबेक कैप-एंड-ट्रेड, उत्तर-पूर्वी अमेरिका का RGGI और कोरिया व न्यूज़ीलैंड की योजनाएं शामिल हैं।

EU में CBAM लागू होने के साथ कार्बन लीकेज के जोखिम वाले उद्योगों का मुफ्त आवंटन धीरे-धीरे खत्म किया जा रहा है।