NDC (राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान)

2015 के पेरिस समझौते का अनुच्छेद 4 हर पक्ष से अपेक्षा करता है कि वह एक के बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) तैयार करे, सूचित करे और बनाए रखे। लक्ष्य देश खुद तय करते हैं, उन पर मोलभाव नहीं होता, लेकिन हर नया NDC पिछले से आगे का कदम होना चाहिए और सबसे ऊंची संभव महत्वाकांक्षा दिखाना चाहिए।

NDC में कई तरह के लक्ष्य होते हैं:

• किसी आधार वर्ष के मुकाबले निरपेक्ष कटौती (EU: 2030 तक 1990 से कम से कम 55% नेट कम; EU का 2035 NDC 66.25–72.5% की रेंज तय करता है)
• GDP की प्रति इकाई तीव्रता के लक्ष्य (भारत: 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता 2005 से 45% कम)
• पीक लक्ष्य (चीन: 2030 से पहले CO2 का पीक; इसका 2035 NDC पीक से 7–10% कटौती का वादा करता है)
• बिजनेस-एज़-यूजुअल बेसलाइन से कटौती, जो विकासशील देशों में आम है
• क्षेत्रवार लक्ष्य, जैसे 50% गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता

2023 के Global Stocktake ने पाया कि दुनिया पटरी से उतरी हुई है और 2030 तक नवीकरणीय क्षमता तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता सुधार की दर दोगुनी करने का आह्वान किया। तीसरा दौर, यानी 2035 के लक्ष्यों वाला NDC 3.0, 2025 में जमा होना था। UNFCCC के संश्लेषण के मुताबिक जमा किए गए NDC पूरी तरह लागू हों तो भी 2035 का उत्सर्जन 2019 से सिर्फ लगभग 10–17% कम होगा, जबकि 1.5°C के लिए करीब 60% कटौती चाहिए। मौजूदा वादों पर इस सदी में 2.3–2.8°C तापमान बढ़ने का अनुमान है (UNEP Emissions Gap 2024–2025)।