कैपेसिटी मार्केट

कैपेसिटी मार्केट जनरेटरों, स्टोरेज और माँग पक्ष के संसाधनों को ऊर्जा (MWh) के बजाय फ़र्म क्षमता (MW) के लिए भुगतान करता है। इसका मकसद संसाधनों की पर्याप्तता पक्की करना है, जहाँ सिर्फ़ ऊर्जा की कीमतें उन प्लांटों की स्थिर लागत निकालने लायक कमाई न दें जो कभी-कभार ही चलते हैं। इसे "मिसिंग मनी" समस्या कहा जाता है।

आम तौर पर सिस्टम ऑपरेटर पीक माँग और उस पर रिज़र्व मार्जिन का पूर्वानुमान लगाता है, फिर कई साल पहले एक केंद्रीय नीलामी करता है। हर संसाधन को उसके कैपेसिटी क्रेडिट के हिसाब से डीरेट किया जाता है: उदाहरण के लिए ग्रेट ब्रिटेन में 4 घंटे की बैटरियों को लगभग 60 से 65%, तटवर्ती पवन को 10% से कम और CCGT को लगभग 90% पर आँका जाता है। नीलामी जीतने वालों को दबाव के समय उपलब्ध रहना होता है, वरना जुर्माना लगता है।

उदाहरण:

• PJM (अमेरिका): Reliability Pricing Model की 2025/26 नीलामी 269.92 USD/MW-दिन पर क्लियर हुई, जो पिछले साल से लगभग नौ गुना थी। वजह थी पुराने प्लांटों का बंद होना और डेटा सेंटरों की बढ़ती माँग।
• ग्रेट ब्रिटेन: 2028/29 के लिए T-4 नीलामी 65 GBP/kW-वर्ष पर क्लियर हुई।
• इटली, पोलैंड, आयरलैंड, फ़्रांस और बेल्जियम EU के सरकारी सहायता नियमों के तहत मंज़ूर ऐसी ही योजनाएँ चलाते हैं।

आलोचकों का कहना है कि कैपेसिटी मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा क्षमता खरीद सकते हैं और जीवाश्म प्लांटों को टिकाए रख सकते हैं; ERCOT (टेक्सास) इसके बजाय 5,000 USD/MWh की सीमा तक कमी-आधारित कीमतों (स्कार्सिटी प्राइसिंग) पर चलता है।